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ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय को UGC अधिनियम, 1956 की धारा 12 (B) के तहत विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग , भारत सरकार द्वारा 12B का दर्जा हासिल होने का गौरव !

भारत की कुल 356 निजी विश्वविद्यालयों में से  देश की 9 वीं यूनिवर्सिटी  का दर्जा हासिल हुआ है जिसे  UGC अधिनियम, 1956 की धारा 12 (B) के तहत  विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग , भारत सरकार  द्वारा  12B का दर्जा  प्राप्त हुआ हैं 

भारत की कुल 356 निजी विश्वविद्यालयों में से  देश की 9 वीं यूनिवर्सिटी  का दर्जा हासिल हुआ है जिसे  UGC अधिनियम, 1956 की धारा 12 (B) के तहत  विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग , भारत सरकार  द्वारा  12B का दर्जा  प्राप्त हुआ हैं  इसके साथ ही ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर  भारत का प्रथम  12B मान्यता प्राप्त  निजी महिला विश्वविद्यालय बन गया हैं और  राजस्थान में प्रथम  12 बी मान्यता प्राप्त एकमात्र  विश्वविद्यालय, जो  BAMS  BHMS BNYS आयुष कार्यक्रम प्रदान करता है !

विश्वविद्यालय  ने  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) द्वारा  दिनांक 23.09.2020 के शुभ दिन पर  UGC अधिनियम, 1956 की धारा 12 (B) के तहत अनुमोदन प्रदान किया है और अब हमारे सभी विद्यार्थी और शिक्षक केंद्र सरकार और UGC से केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग , भारत सरकार ने विश्वविद्यालय की  शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्कृष्टता के मद्देनजर विश्वविद्यालय को  12 बी   को मंजूरी दी। यह मान्यता हमारे सभी छात्रों और शिक्षकों के के आगे के विकास के लिए सहायक होगी।

इस मौके पर विश्वविद्यालय की चैयरपर्सन माननीया विदुषी गर्ग जी ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों,अध्यापकों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी।

12B प्राप्त होने पर  विश्वविद्यालय  सभी छात्राओं को अपने अध्ययन, शोधार्थियों  को शोध तथा सभी अध्यापको को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए  सरकारी अनुदान प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करता है ।

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय  में उच्च शिक्षा हेतु  प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को 12B मिलने पर अपने  सफल करियर की   नई उड़ान भरने का अवसर प्राप्त होगा।

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय  एक मात्र ऐसा  विश्वविद्यालय  है जहाँ एक छत के नीचे सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध है।  सरकारी अनुदान प्राप्त होने से छात्राएं  अपने उज्जवल भविष्य की ऒर अग्रसर होगी और  अध्यापको को  रिसर्च  एवं  इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी अनुदान  प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिलेगा।